3जी की 67,000 करोड़ की नीलामी

Gyan623-001 मेरे दोनो अखबार – बिजनेस स्टेण्डर्ड और इण्डियन एक्स्प्रेस बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं कि सरकार को 3जी की नीलामी में छप्परफाड (उनके शब्द – Windfall और Bonanza) कमाई हुई है।

तीन दशक पहले – जब मैं जूनियर अफसर था तो १५० लोगों के दफ्तर में पांच-सात फोन थे। उनमें से एक में एसटीडी थी। घर में फोन नहीं था। पीसीओ बूथ भी नहीं थे। अब मेरे घर में लैण्डलाइन और मोबाइल मिला कर सात-आठ फोन हैं। सभी लोकल और दूर-कॉल में सक्षम। हाल ही में रेलवे ने एक अतिरिक्त सिमकार्ड दिया है। इसके अलावा हमारे भृत्य के पास अलग से दो मोबाइल हैं।

संचार तकनीक में कितना जबरदस्त परिवर्तन है इन दशकों में! कितनी बेहतर हो गयी हैं कम्यूनिकेशन सुविधायें। 

Gyan622-001 और एक स्पेक्ट्रम की संचार सेवा की नीलामी से ६७,००० करोड़ की कमाई! कितनी क्षमता है सर्विस सेक्टर की अन-वाइण्डिंग में। (वैसे यह भी लगता है कि जोश जोश में नीलामी में घणे पैसे दे दिये हैं कम्पनियों ने और ऐसा न हो कि मामला फिसड्डी हो जाये सेवा प्रदान करने में! नॉलेज ह्वार्टन का यह लेख पढ़ें।)

पर मैं बिजली की दशा देखता हूं। गीगाहर्ट्ज से पचास हर्ट्ज (संचार की फ्रीक्वेंसी से विद्युत की फ्रीक्वेंसी पर आने) में इतना परिवर्तन है कि जहां देखो वहां किल्लत। लूट और कंटिया फंसाऊ चोरी! यह शायद इस लिये कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। आपके पास यह विकल्प नहीं है कि राज्य बिजली बोर्ड अगर ठीक से बिजली नहीं दे रहा तो टाटा या भारती या अ.ब.स. से बिजली ले पायें। लिहाजा आप सड़ल्ली सेवा पाने को अभिशप्त हैं। मैने पढ़ा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक मुक्त स्पर्धा की दशा का विजन रखता है या नहीं। पर अगर विद्युत सेवा में भी सरकार को कमाई करनी है और सेवायें बेहतर करनी हैं तो संचार क्षेत्र जैसा कुछ होना होगा।

आप कह सकते हैं कि वैसा रेल के बारे में भी होना चाहिये। शायद वह कहना सही हो – यद्यपि मेरा आकलन है कि रेल सेवा, बिजली की सेवा से कहीं बेहतर दशा में है फिलहाल! 


यह पोस्ट कच्चे विचारों का सीधे पोस्ट में रूपान्तरण का परिणाम है। निश्चय ही उसमें हिन्दी के वाक्यों में अंग्रेजी के शब्द ज्यादा ही छिटके हैं। यदा कदा ऐसा होता है।

कदी कदी हिन्दी दी सेवा नहीं भी होन्दी! smile_regular  


चर्चायन – मसि-कागद के नाम से डा. चन्द्रकुमार जैन का ब्लॉग था/है, जिसमें साल भर से नई पोस्ट नहीं है। उसी नाम से नया ब्लॉग श्री दीपक “मशाल” जी का है। बहुत बढ़िया। अधिकतर लघु कथायें हैं। बहुत अच्छी। आप देखें। दीपक जी लिखते बहुत बढ़िया हैं, पर अपने चित्रों से भी आत्म-मुग्ध नजर आते हैं। हम भी होते अगर हमारा थोबड़ा उतना हैण्डसम होता! 🙂 ।  


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35 thoughts on “3जी की 67,000 करोड़ की नीलामी

  1. उत्तम प्रदेश का ख्वाब दिखाने वाले मुलायम जी ने कुछ साल पहले दादरी प्रोजेक्ट शुरु किया था और सबसे वादा था कि उस सन्यत्र से वो उत्तर प्रदेश मे बिजली क्रान्ति लाने वाले थे.. जब उनकी सरकार गयी तब खबर हुयी कि वो पूरी परियोजना सिर्फ़ पेपर पर थी..मै विद्युत सेवा को प्राईवेट सेक्टर को दिये जाने का समर्थन करूगा लेकिन ऎसी सेवाये भी कई वेन्डर्स को बांटी जानी चाहिये.. वैसे बाम्बे मे विद्युत सेवा प्राईवेट सेक्टर के ही हाथ मे है.. कई सुविधाये रहती है जैसे ओनलाईन पेमेन्ट इत्यादि.. लेकिन एकदम समस्या मुक्त ये भी नही है… बोरीवली क्षेत्र Reliance के पास आता है… अनिल अम्बानी की कम्पनी कस्टमर केयर के नाम पर तो वैसे भी गयी गुज़री है.. अभी कुछ महीनो पहले ही लोगो ने कुछ राजनीतिक पार्टियो के साथ इनके ओफ़िस मे तोड्फ़ोड की थी क्यूकि इनके बिल हमेशा आसमान छूते थे.. और तब उन्होने बात मानी कि बिल जेनेरेशन मे कुछ गडबड हुयी है.. ये सब दिक्कते भी रहेगी.. कुल मिलाकर प्रोसेस फ़ुलप्रूफ़ होनी चाहिये..रही रेलवे प्राईवेटाईजेशन की बात, आप शायद रेलवे प्राईवेटाईजेशन को इकोनोमिक नजरिये से देख रहे है.. ठीक है मुनाफ़ा हो रहा है लेकिन जिस गति से हम संख्या मे बढते जा रहे है.. सुविधाये उतनी ही रफ़्तार से कम होती जा रही है.. हमे वो भी देखना होगा.. न जाने कितने शहरो मे अभी भी बडी लाईन नही है.. कोलिजन डिटेक्शन जैसी चीजे बनानी पडेगी.. महानगरो मे मेट्रोस अब बस फ़टने के कगार पर है.. इसमे भी नये प्रयोग करने होगे… और सरकार से नये प्रयोगो को उम्मीदे तो कम ही है…BTW Lets hope for the best.. Amen..

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  2. पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी आवशक आवश्यकताएँ हैं. इन पर सर्वदयीय सहमति से एक नीति बनायीं जानी चाहिए. सरकार के बनने या बिगड़ने का प्रभाव इन पर नहीं पड़ना चाहिए. जो जन हित में सर्वोत्तम हो उस नीति का (विशेषज्ञों की मदद से) चुनाव कर, कठोरता से पालन कराना चाहिए…इन मुद्दों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए.

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  3. आपके पास यह विकल्प नहीं है कि राज्य बिजली बोर्ड अगर ठीक से बिजली नहीं दे रहा तो टाटा या भारती या अ.ब.स. से बिजली ले पायें…संचार सेवा के लिए भी तो बिजली की ही आवश्यकता होती है …

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  4. निजी दूर संचार कम्‍पनियों ने तो यह धारणा भी भंग कर दी कि प्रतियोगिता से ग्राहक लाभान्वित होता है। यहॉं तो सब मिल कर लूट रही हैं।

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  5. रेल सेवा, बिजली की सेवा से कहीं बेहतर दशा में है फिलहाल!…. फ़िलहाल तो अंडमान में रेल सेवा का अस्तित्व ही नहीं है, बिजली जरुर है.____________________'शब्द-शिखर' पर ब्लागिंग का 'जलजला'..जरा सोचिये !!

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  6. विद्युत का निजीकरण हो जाये तो सचमुच सारी समस्यायें हल हो जायें. ज्ञान जी, तीन दशक पहले की बात तो मुझे भी याद है, लेकिन उस वक्त एसटीडी सेवा कहां होती थी? मुझे याद है, फोन करना हो तो पोस्ट ऑफ़िस या किसी फोन धारक के घर जाना पड़ता था, और वहां से ट्रंक कॉल बुक की जाती थी, बाद में दूरसंचार वाले ही लाइन मिल जाने की सूचना देकर बात करवाते थे.

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  7. ट्रेन कम से कम देर सबेर पहुंचा तो देती है और बिजली तो इतनी कम किमोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता कभी – कभी .. अक्सर पढ़ाई के समय गुल रहती है लाईट ! .. गाँव में मोटर वाले निराश रहते हैं और इंजन वालों से खेत सिंचवाते हैं .. रेलवे बेहतर !

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  8. आपने 50 हर्त्ज की आज की सड़ेली बिजली सेवा के बारे में बात कर हमारी दुखती रग को जैसे दबा दिया.जब हमने विद्युत मंडल की नौकरी चुनी थी, तब यह सर्वोत्तम प्रबंधित और हाईली पेड सर्विस थी. इसके सरप्लस फंड का इस्तेमाल कई दफा राज्य सरकारों ने भी किया था, और अब हालात ये हैं कि पिछले महीने इसके पास हम जैसे पेंशनरों को पेंशन देने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं थे.नब्बे के दशक के वोटों के गणित, मुफ़्त बिजली, बिल माफी, कंटिया फँसाऊ राजनीति के साथ भ्रष्ट अफ़सरशाही, अ-दूरदर्शी नीति और राजनीति की घनघोर घुसपैठ ने विद्युतमंडल को पंचर ही नहीं, पूरी तरह से बर्स्ट कर दिया.रहा सवाल संचार कंपनियों का तो यह तो आपको भी पता है कि एक मर्तबा इन्फ्रास्ट्रक्चर डाल लेने के बाद उनका इनपुट में कोई खर्चा नहीं है, बस फायदा उठाते जाओ. बिजली बनाने बेचने की निजी कंपनियों को इजाजत तो अब है, मगर इनपुट 'तेल-कोयला-पानी' कहाँ है?सार यह कि बिजली की स्थिति तो भारत में, सदा-सर्वदा किल्लत युक्त ही बनी रहनी है!

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